PM E‑DRIVE योजना (2025)
PM E‑DRIVE योजना (2025)
(Electric Truck Subsidy Scheme)
पूरा नाम: Promotion of Manufacturing of Electric Trucks Scheme
लॉन्च डेट: 11 जुलाई 2025
उद्देश्य: भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और लॉजिस्टिक लागत घटाना।
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🔑 मुख्य उद्देश्य:
1. भारी ट्रांसपोर्ट वाहनों (ट्रकों) में ईंधन की जगह बिजली को बढ़ावा देना।
2. कार्बन उत्सर्जन को घटाना।
3. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाना।
4. भारत को "ग्रीन लॉजिस्टिक्स" हब बनाना।
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💰 योजना का कुल बजट:
₹10,000 करोड़+ का कुल आवंटन
पहले चरण में ₹500 करोड़ की सब्सिडी
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🚛 किसे लाभ मिलेगा?
यह योजना कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए है, विशेषकर दो कैटेगरी के लिए:
वर्ग विवरण
N2 3.5 टन से 12 टन तक के ट्रक
N3 12 टन से अधिक वजन वाले ट्रक
ट्रक की श्रेणियां CMVR (Central Motor Vehicle Rules) के तहत मान्य होनी चाहिए।
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💵 लाभ/सब्सिडी कितनी मिलेगी?
सब्सिडी का फॉर्मूला:
₹5,000 प्रति किलोवॉट-घंटा (kWh) के आधार पर या
ट्रक की फैक्ट्री कीमत का 10%
➡️ दोनों में से जो भी कम हो, वही लागू होगा।
> उदाहरण: अगर ट्रक की बैटरी क्षमता 100 kWh है, तो सब्सिडी होगी ₹5,00,000 (₹5,000 × 100)
अधिकतम सब्सिडी सीमा:
अधिकतम ₹9.6 लाख प्रति ट्रक
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🏢 किन्हें आवेदन करना होगा?
यह योजना ट्रक खरीदारों के लिए नहीं बल्कि ट्रक निर्माता कंपनियों (OEMs) और फ्लीट कंपनियों के लिए है।
वे इस योजना के तहत रजिस्टर होकर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
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📋 पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria):
1. वाहन का पंजीकरण भारत में हुआ हो।
2. वाहन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रिक ट्रक श्रेणी में आता हो।
3. ट्रक FAME मानकों और CMVR के नियमों का पालन करता हो।
4. वाहन निर्माता को DHI (Department of Heavy Industries) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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📍 आवेदन प्रक्रिया (Application Process):
1. रजिस्ट्रेशन:
ट्रक निर्माता कंपनियां pmedrive.heavyindustries.gov.in पर पंजीकरण करें।
2. दस्तावेज़ अपलोड करें:
ट्रक मॉडल की डिटेल
बैटरी क्षमता
CMVR प्रमाण पत्र
भारत में निर्माण का प्रमाण
3. आवेदन की समीक्षा:
DHI की तकनीकी समिति अनुमोदन देगी।
4. मंजूरी मिलने पर सब्सिडी जारी होगी:
सब्सिडी सीधे निर्माता या फ्लीट कंपनी के बैंक खाते में आएगी।
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🌱 PM E‑DRIVE योजना के लाभ:
लाभ विवरण:-
पर्यावरण सुरक्षा CO₂ उत्सर्जन में भारी कमी
लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांति इलेक्ट्रिक ट्रक की लॉन्ग रन लागत डीज़ल ट्रकों से 40% कम
रोजगार EV निर्माण क्षेत्र में लाखों रोजगार
ग्रीन एनर्जी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तकनीक
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